नर्मदापुरम। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं माननीय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री आलोक अवस्थी महोदय के मार्गदर्शन एवं सचिव श्री गौतम भट्ट जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नेतृत्व में दिनांक 12 नवंबर 2022 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नर्मदापुरम द्वारा जिला न्यायालय नर्मदापुरम सहित तहसील न्यायायालयों इटारसी पिपरिया, सोहागपुर सिवनी मालवा में किया गया। नेशनल लोक अदालत का उद्घाटन एवं शुभारंभ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष / प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश आलोक अवस्थी द्वारा मां सरस्वती की मूर्ति पर माल्यापर्ण एवं दीप प्रज्जवलन कर किया गया।
नेशनल लोक अदालत के उद्घाटन एवं शुभारंभ कार्यक्रम में माननीय प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय श्री पी०डी० शर्मा, श्री विपिन विहारी शुक्ला अध्यक्ष उपभोक्ता फोरम, प्रथम जिला न्यायाधीश श्री सचिन शर्मा द्वितीय जिला न्यायाधीश श्री हिमांशु कौशल, तृतीय जिला न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट श्रीमती आरती ए० शुक्ला सचिव / जिला न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री गौतम भट्ट, जिला न्यायाधीश श्री सिराज अली, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती रितु कटारिया, श्री शिवचरण पटेल, व्यवहार न्यायाधीश श्रीमती प्रियंका रतोनिया व्यवहार न्यायाधीश, सुश्री अनुभूति गुप्ता, व्यवहार न्यायाधीश, सुश्री स्निग्धा पाठक, व्यवहार न्यायाधीश, कु० अंकिता शांडिल्य, जिला विधिक सहायता अधिकारी, जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष श्री के०के० थापक, सचिव श्री मनोज जराठे, पूजा अवस्थी, सोनल वैष्णव, जिला अभियोजन कार्यालय के अधिकारीगण, विभिन्न विभाग के पदाधिकारीगण, जिला न्यायालय एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नर्मदापुरमके कार्यालयीन कर्मचारीगण एवं पक्षकारगण उपस्थित रहे।
नेशनल लोक अदालत में प्रस्तुत होने वाले प्रकरणों के निराकरण हेतु 26 न्यायायिक. 01 उपभोक्ता फोरम, एवं 02 गैर न्यायिक खण्डपीठों का गठन किया गया था, इस प्रकार कुल 29 खण्डपीठों द्वारा न्यायालयों में लंबित कुल 336 प्रकरणों का निपटारा किया गया, साथ ही विभिन्न विभागों से संबंधित 968 प्रीलिटिगेशन प्रकरण निपटाये गये। इसी के साथ न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में लगभग 43744933/- के अवार्ड पारित किये गये तथा विभागीय प्रकरणों में लगभग 11679251 / रूपये की वसूली हुई। इस नेशनल लोक अदालत में मोटर दुर्घटना दावा, चैक बाउंस, शमनीय अपराध, वैवाहिक मामले, विद्युत चोरी से संबंधित मामलों के साथ-साथ सिविल तथा राजस्व मामले निपटारे के लिए रखे गये थे।
सचिव श्री गौतम भट्ट ने बताया कि इस नेशनल लोक अदालत से न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में कुल 336 प्रकरणों का निराकरण किया गया लोक अदालत में पक्षकारों में व्याप्त मतभेद हमेशा की लिए खत्म हो गया है। लोक अदालत में पक्षकारों के धन एवं समय दोनों की बचत होती है तथा उसे लंबी न्यायिक प्रक्रिया से भी छुटकारा मिल जाता है।
